बलिया /जनपद में किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री को शत-प्रतिशत पूरा कराने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार राजस्व, कृषि और विकास विभाग के कर्मचारियों को प्रतिदिन कम से कम 10 किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें लापरवाही बरतने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
मुख्य राजस्व अधिकारी के अनुसार, फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत राजस्व ग्राम धरहरा और जीरा बस्ती का निरीक्षण किया गया। मौके पर लेखपाल, पंचायत सहायक और कृषि विभाग के कर्मचारी उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान जीरा बस्ती में 14 और धरहरा में 13 किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री पूरी पाई गई, जबकि अन्य किसान भी रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया में शामिल थे।
प्रशासन द्वारा सभी किसानों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी फॉर्मर रजिस्ट्री कराएं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनपद बलिया में शासन के निर्देश पर 940 ग्राम पंचायतों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कृषि, राजस्व और विकास विभाग के कर्मचारी मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। अब किसानों को मिलने वाली योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि, गेहूं खरीद, बीज और खाद आदि का लाभ फॉर्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 4.55 लाख किसानों में से अब तक लगभग 3.20 लाख किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जबकि एक लाख से अधिक किसान अभी भी शेष हैं। अभियान के तहत एक दिन में 3000 से अधिक किसानों की रजिस्ट्री कराई गई।
उन्होंने बताया कि फॉर्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत किसानों की भूमि को खतौनी और आधार से लिंक किया जा रहा है। इस कार्य के लिए उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और उप निदेशक कृषि समेत अन्य अधिकारियों को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन ने जन सेवा केंद्र संचालकों को भी चेतावनी दी है कि यदि वे फॉर्मर रजिस्ट्री में सहयोग नहीं करेंगे तो उनकी आईडी बंद कर केंद्र का संचालन निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों और किसान संगठनों से भी अपील की गई है कि वे इस अभियान में सहयोग कर जनपद में शत-प्रतिशत फॉर्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित कराने में प्रशासन का साथ दें। अधिकारियों का कहना है कि यही किसानों के हित में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।